कन्या विवाह योजना में उमड़ी भीड़, अव्यवस्थाओं ने उठाए प्रशासन पर सवाल

Bhairunda/ मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत भैरूंदा नगर में 19 अप्रैल को एक भव्य सामूहिक विवाह एवं निकाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन दशहरा मैदान स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में होगा, जहां अधिकतम 200 जोड़े एक साथ विवाह बंधन में बंधेंगे।

जनपद पंचायत भैरूंदा द्वारा आयोजित इस सम्मेलन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 2 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है, जो 6 अप्रैल तक चलेगी। हालांकि 5 अप्रैल को अवकाश रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 200 आवेदन पूर्ण होते ही पंजीयन बंद कर दिया जाएगा।

योजना के पात्रता मानदंडों के अनुसार, वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही लाभार्थी परिवार का गरीबी रेखा के नीचे होना अनिवार्य है।

लेकिन आवेदन प्रक्रिया के पहले ही दिन व्यवस्थाओं की कमी सामने आई। सीहोर जिले के विभिन्न क्षेत्रों—आष्टा, इछावर, सीहोर और भैरूंदा से बड़ी संख्या में लोग आवेदन के लिए पहुंचे। जनपद पंचायत परिसर में सैकड़ों आवेदकों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी।

केवल एक टेंट लगाकर औपचारिकता निभाई गई, जबकि दरी और कुर्सियों की कमी के कारण लोगों को जमीन पर बैठकर इंतजार करना पड़ा। तेज गर्मी के बीच पेयजल व्यवस्था भी नाकाफी रही। सीमित पानी के केन रखे गए थे, जो जल्द ही खत्म हो गए।

स्थिति यह रही कि कई लोग मोटर पाइप से पानी पीने को मजबूर हुए। आवेदकों ने प्रशासन से मांग की कि आने वाले दिनों में छाया, बैठने और ठंडे पानी की उचित व्यवस्था की जाए।

आवेदन की सीमा 200 निर्धारित होने के बावजूद पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, जिससे लंबी कतारें लग गईं। बुजुर्ग और महिलाएं घंटों तक धूप में खड़े रहने को मजबूर रहीं।

हालांकि जनपद पंचायत भैरूंदा के सीईओ संजय अग्रवाल ने दावा किया कि पहले ही दिन 200 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें 21 आवेदन निकाह योजना के तहत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की गई थीं।

आवेदन के लिए समग्र आईडी, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं। ई-केवाईसी भी जरूरी है। यह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत का माध्यम है, लेकिन प्रारंभिक अव्यवस्थाओं ने प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।